नवी दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा १ जानेवारी २०२६ भारतीय क्रीडा क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि सुशासनाच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल पडले आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केल्यानुसार, बहुप्रतिक्षित राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा (National Sports Governance Act) १ जानेवारी २०२६ पासून देशभरात अंशतः लागू झाला आहे. दशकाहून अधिक काळ प्रलंबित असलेला हा कायदा आता भारतीय क्रीडा संघटनाच्या कामकाजात मोठी क्रांती घडवून आणण्यासाठी सज्ज झाला आहे.
क्रीडा प्रशासकीय गोंधळाला बसणार लगाम
कीडा मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या कायद्यांतर्गत एका शक्तिशाली राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाची (National Sports Board) स्थापना केली जाणार आहे. हे मंडळ देशातील क्रीडा धोरणांवर नियंत्रण ठेवणारी सर्वोच्च संस्था म्हणून काम करेल. याशिवाय, क्रीडा क्षेत्रातील वाद जलदगतीने सोडवण्यासाठी नेशनल स्पोर्टस ट्रिब्युनल’ (राष्ट्रीय क्रीडा लवाद) स्थापन करण्याची तरतूदही आजपासून कार्यान्वित झाली आहे.
नॅशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्युनल : कार्यपद्धती आणि अधिकार
स्वतंत्र न्यायव्यवस्था : हे ट्रिब्युनल एखाद्या उच्च न्यायालयाच्या दर्जाचे काम करेल. क्रीडा मंत्रालयाचा याच्या निकालावर चेट हस्तक्षेप नसेल, ज्यामुळे खेळाडूंना निपक्षपाती न्याय मिळण्याची खात्री मिळेल
वादांचे स्वरूप : या लवादाकडे खालील प्रकारचे
वाद सोडवले जातील: निवड प्रक्रिया: संघ निवडताना झालेला अन्याय किंवा भेदभावाच्या तक्रारी.
डोपिंग प्रकरणे : नॅशनल अँटी-डोपिंग एजन्सीच्या (NADA) निर्णयाविरुद्ध अपील,
शिस्तभंग कारवाई : खेळाडू किंवा प्रशिक्षकांवर लावण्यात आलेले गैरवाजवी निर्बंध,
आर्थिक वाद : प्रायोजकत्व, मानधन किंवा करारातील अटींचे उल्लंघन.
जलद निकाल : सामान्य न्यायालयात खटले वर्षानुवर्षे चालतात, त्यामुळे खेळाडूचे करिअर संपण्याची भीती असते. एनएसटी मध्ये ठराविक कालमयदित (उदा. ३ ते ६ महिने) निकाल देणे बंधनकारक असेल. आणीबाणीच्या परिस्थितीत (उदा. ऑलिम्पिकच्या आधीचा निवड वाद) २४ ते ४८ तासांतही सुनावणी होऊ शकते.
अपील करण्याची सुविधा : जर एखाद्या खेळाडूला किंवा संघटनेला ट्रिब्युनलचा निर्णय मान्य नसेल, तर या कायद्यानुसार त्याना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ‘कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट’ (CAS) कडे किंवा थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तरतूद असेल
सदस्य निवड : यात केवळ कायदेतज्ज्ञ नसून माजी खेळाडू आणि क्रीडा प्रशासकाचाही समावेश असेल, ज्याना खेळाच्या तांत्रिक गोष्टीची सखोल माहिती असते.
राष्ट्रीय हित आणि आंतरराष्ट्रीय सहभाग
या कायद्यातील सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे राष्ट्रीय हिताचे सरक्षण, केंद्र सरकारला आता असा अधिकार मिळाला आहे की, असाधारण परिस्थितीत ते भारतीय संघ किंवा वैयक्तिक खेळाडूंच्या आंतरराष्ट्रीय सहभागावर वाजवी निर्बंध घालू शकते.
पाकिस्तान संदर्भातील धोरण स्पष्ट
विशेषतः पाकिस्तानसोबतच्या द्विपक्षीय मालिकांबाबत भारताचे धोरण आधीच स्पष्ट आहे. बहुराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये (उदा. विश्वचषक किवा आशियाई खेळ) सहभागावर कोणतेही निर्बंध नसले, तरी पाकिस्तानविरुद्धच्या द्विपक्षीय सामन्याबाबत सरकार या कायद्यातील तरतुदीचा वापर करून राष्ट्रीय हितानुसार निर्णय घेऊ शकेल
खेळाडूंचे सक्षमीकरण
क्रीडा तज्ज्ञांच्या मते, हा कायदा केवळ कागदावर मर्यादित न राहता खेळाडूंच्या हिताचे रक्षण करणारा ठरेल. प्रशिक्षणातील भेदभाव, निवड प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि निधीचा योग्य वापर करण्यात यावा.
