प्रतिनिधी नागपूर: हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा शरीरसौष्ठव स्पर्धेत यश मिळवून सरकारी नोकरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कारण, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं याबाबत महत्त्वाचे आदेश राज्य सरकारला दिलेत.
शरीरसौष्ठव (बॉडीबिल्डिंग) या खेळाच्या स्पर्धेतील खेळाडूंसाठी एक मोठी आनंददायक बातमी आहे, या खेळाचाही इतर खेळांच्या यादीत पुन्हा एकदा समावेश करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं राज्य सरकारला दिले आहेत. यामुळे भविष्यात बॉडीबिल्डर्सनाही आता सरकारी नोकरीतील पाच टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्रकरण पुढील प्रमाणे – खेळाडूंसाठी सरकारी नोकरीत ५ टक्के विशेष आरक्षण आहे. याचा लाभ देण्यासाठी खेळांची यादी राज्य सरकरानं तयार केली आहे. यापूर्वी यामध्ये शरीरसौष्ठव या खेळाचाही समावेश होता. या खेळामध्ये राष्ट्रीय पातळीवर ही स्पर्धा जिंकणाऱ्यांनाच नोकरीतील आरक्षणाचा लाभ मिळत होता. पण पुढे कालांतरानं ही स्पर्धा या यादीतून काढून टाकण्यात आली. त्यामुळे बुलढाण्यातील दीपक पवार या बॉडीबिल्डरला सरकारी नोकरीत आरक्षणाचा लाभ नाकारण्यात आला होता.
हायकोर्टाचा निकाल – याविरोधात दीपक पवारनं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती मुकुलीका जवळकर आणि न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यामध्ये दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत हायकोर्टानं ही याचिका मंजूर करत दीपक पवारला सरकारी नोकरी देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच ही प्रक्रिया येत्या चार आठवड्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देशही हायकोर्टानं आपल्या आदेशातून नमूद केलेत.
कबड्डी, खो-खो ऑलिम्पिकमध्ये नसतानाही लाभ – कबड्डी, खो-खो, बुद्धीबळ, मल्लखांब हे खेळ ऑलिंपिक आणि कॉमन वेल्थ गेममध्ये खेळलेही जात नाहीत. तसेच ते केंद्र आणि राज्य ऑलिम्पिक असोसिएशनशी सलंग्न नाहीत. तरीदेखील हे खेळ खेळणाऱ्या खेळाडूंना सरकारी नोकरीत पाच टक्के आरक्षणाचा लाभ दिला जातो. त्यामुळे अशा परिस्थितीत बॉडीबिल्डरला हा लाभ नाकारणं योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे राज्य घटनेनं दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचं यात सरळसरळ उल्लंघन होतंय, असं मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं आपल्या निकालात नोंदवलंय. तसेच शरीरसौष्ठव स्पर्धेला केंद्र सरकारनं खेळाचा दर्जा दिलेला आहे. मात्र, असं असतानाही राज्य सरकार या स्पर्धेतील खेळाडूंना सरकारी नोकरीचा लाभ नाकारला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या विरुद्ध भूमिका राज्य सरकार घेऊ शकत नाही, असं निरीक्षण ही याचिका स्वीकारताना हायकोर्टानं नोंदवलं होतं.
